गाज़ियाबाद में आपराधिक, तलाक और संपत्ति के मामलों के अधिवक्ता

चैंबर 817 जिला न्यायालय परिसर, राज नगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर (आरडीसी), गाज़ियाबाद 201002 में है। राजस्व और भूलेख के काम के लिए तहसील परिसर में दूसरा चैंबर, चैंबर 80, है। चैंबर सोमवार से शनिवार, सुबह 9 से रात 9 बजे तक खुला रहता है। आने से पहले फ़ोन कर लें, क्योंकि अधिवक्ता प्रायः अदालत में होते हैं।

गाज़ियाबाद जिले के ज़्यादातर आपराधिक मुकदमे आरडीसी परिसर में मजिस्ट्रेट के सामने शुरू होते हैं। मजिस्ट्रेट द्वारा नामंज़ूर जमानत और गंभीर अपराध सत्र न्यायालय, गाज़ियाबाद में जाते हैं। पति-पत्नी के बीच तलाक, भरण-पोषण और कस्टडी के मामले परिवार न्यायालय में, संपत्ति के वाद सिविल जज के यहाँ और दाखिल-ख़ारिज जैसे राजस्व मामले तहसील की राजस्व अदालतों में सुने जाते हैं। एफआईआर रद्द कराने की याचिका और अपीलें इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर होती हैं।

जो भी कागज़ आपके पास हों: एफआईआर या पुलिस नोटिस, अदालत का समन, कानूनी नोटिस, चेक और बैंक का रिटर्न मेमो, विवाह प्रमाणपत्र, या बैनामा और खतौनी। अपना पहचान पत्र और तारीख़ों के साथ एक पन्ने की समय-रेखा भी लाएँ। यदि दूसरे पक्ष का विवरण पता हो, तो वह भी।

हाँ। दस्तावेज़ों की साफ़ फ़ोटो या पीडीएफ़ और जो हुआ उसका छोटा-सा विवरण +91 98710 27648 पर WhatsApp करें। आपको बताया जाएगा कि मामले में कोई तुरंत कदम ज़रूरी है या नहीं, जैसे जमानत की अर्जी या समय-सीमा से पहले नोटिस का जवाब, और चैंबर कब आना है।

यह अदालत, मुकदमे के चरण और इस बात पर निर्भर है कि कितना ड्राफ़्टिंग और कितनी सुनवाइयाँ चाहिए। फ़ीस पर बात कागज़ पढ़ने के बाद ही होती है, फ़ोन पर बिना देखे कभी नहीं बताई जाती। कोर्ट फ़ीस और स्टाम्प शुल्क अलग हैं और सरकार द्वारा तय हैं।

यह तारीख़ पर निर्भर है। 1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज एफआईआर आईपीसी और सीआरपीसी के तहत ही चलती हैं। उस तारीख़ को या उसके बाद दर्ज एफआईआर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के तहत हैं। इसलिए धारा 420 आईपीसी (धोखाधड़ी) पुरानी एफआईआर में सही है, जबकि नई में वही अपराध धारा 318(4) बीएनएस है।

रोज़ की वकालत गाज़ियाबाद की अदालतों में है, इसलिए इंदिरापुरम, वैशाली, वसुंधरा, राज नगर एक्सटेंशन, लोनी, मोदीनगर और आसपास के इलाकों के लोग मुख्य मुवक्किल हैं। उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों के मामले इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लिए जा सकते हैं, और गौतमबुद्ध नगर (सूरजपुर) की अदालतों में भी पेशी होती है।

कोई भी तारीख़ का वादा नहीं कर सकता। जमानत की अर्जियाँ आमतौर पर कुछ दिनों में सुनी जाती हैं। आपसी सहमति से तलाक में कम से कम छह महीने लगते हैं, जब तक अदालत प्रतीक्षा अवधि माफ़ न करे। चेक बाउंस और दीवानी मुकदमे अक्सर एक साल या उससे अधिक चलते हैं, अदालत के बोझ पर निर्भर करते हुए।